अमित शाह का विवादास्पद बयान: भारत में तीन करोड़ घुसपैठिए

गृह मंत्री का बयान

गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में भाजपा के 'संविधान बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च के दौरान एक विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में तीन करोड़ घुसपैठिए मौजूद हैं। यह बयान उस समय आया जब उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों पर घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगा रहे थे। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि 13 करोड़ से अधिक नामों में से तीन करोड़ घुसपैठियों के हैं।

उन्होंने बताया कि लगभग 6.15 करोड़ नाम ऐसे हैं जो अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि 2.80 करोड़ लोग मृत हो चुके हैं। इसके अलावा, एक करोड़ लोग डुप्लीकेट वोटर हैं। इन आंकड़ों के अलावा, तीन करोड़ नाम ऐसे हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के हैं।

अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या तीन करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाने की आवश्यकता नहीं है। यह सवाल सुनकर हर कोई सहमत होगा कि इन नामों को हटाना चाहिए। लेकिन क्या केवल नाम हटाने से घुसपैठियों की समस्या का समाधान हो जाएगा?

गृह मंत्री का यह बयान सरकार के कार्यों पर गंभीर सवाल उठाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इन तीन करोड़ घुसपैठियों के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में तीन बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। असम में भी पार्टी ने जीत हासिल की है। इसका मतलब यह है कि घुसपैठियों का इतना बड़ा वोट बैंक विपक्ष के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा।

हालांकि, यदि चुनाव की शुद्धता के लिए ऐसे मतदाताओं को हटाना आवश्यक है, तो यह किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद क्या? क्या केवल नाम हटाने से सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो गई? अगर अमित शाह की बात सही है, तो इसका मतलब है कि देश में तीन करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो कि देश की कुल आबादी का दो प्रतिशत है।

क्या अमित शाह इस गंभीरता को समझते हैं? यह आश्चर्यजनक है कि घुसपैठियों को निकालना भाजपा का एजेंडा रहा है, लेकिन पिछले 12 वर्षों में घुसपैठ नहीं रुकी। यदि 2014 में तीन करोड़ घुसपैठिए थे और सरकार ने उनमें से 10 प्रतिशत को भी नहीं निकाला, तो यह सरकार की बड़ी विफलता है।

इसलिए, सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और घुसपैठियों को निकालने का कार्य प्राथमिकता से करना चाहिए।