अमेरिकी प्रशासन का ICC पर कड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगाने की योजना
अमेरिकी राष्ट्रपति का नया कदम
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर अब तक के सबसे कड़े आर्थिक और प्रशासनिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार वाशिंगटन केवल कुछ जजों या वकीलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे ICC संगठन को प्रतिबंधों के दायरे में लाने की योजना बना रहा है। सूत्रों के अनुसार, न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान इस महत्वपूर्ण निर्णय का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था और अमेरिका के बीच टकराव एक ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच जाएगा।
इजराइली नेताओं के खिलाफ वारंट
इजराइली नेताओं के वारंट और संप्रभुता को लेकर आर-पार की जंग
ट्रंप प्रशासन और हेग स्थित इस अंतरराष्ट्रीय अदालत के बीच विवाद की मुख्य वजह इजराइली नेतृत्व के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट हैं। ICC ने गाजा युद्ध के सिलसिले में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी किए थे। अमेरिका ने हमेशा इसका कड़ा विरोध किया है और अदालत पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा, वाशिंगटन अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों से जुड़ी पुरानी जांचों को भी पूरी तरह बंद करने की मांग करता रहा है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो पहले ही ICC को अमेरिकी संप्रभुता के लिए खतरा बताते हुए इसे अलग-थलग करने की चेतावनी दे चुके हैं।
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
अमेरिकी डॉलर और बैंकिंग सिस्टम से कट जाएगी अदालत
साल 2002 में रोम संविधि के तहत स्थापित ICC दुनिया भर में नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों की सुनवाई करती है। अमेरिका इस अदालत का सदस्य नहीं है। हालांकि, यदि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग पूरे संगठन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करता है, तो इसका वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। प्रतिबंधों के लागू होते ही कोई भी अमेरिकी नागरिक, बैंक या कंपनी विशेष अनुमति के बिना अदालत को फंड, तकनीक या सेवाएं नहीं दे सकेगी। अमेरिकी डॉलर पर आधारित वैश्विक बैंकिंग प्रणाली से ICC के लेनदेन पूरी तरह रुक सकते हैं, जिससे कोर्ट के वकीलों और जांचकर्ताओं की सैलरी, आईटी सिस्टम, बुनियादी सुरक्षा और बीमा जैसी रोजमर्रा की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।