अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के तेल व्यापार से जुड़े भारतीय नेटवर्क पर लगाया प्रतिबंध

अमेरिकी प्रशासन की सख्त कार्रवाई

वॉशिंगटन: अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के राजनीतिक दबाव और वैश्विक अस्थिरता के बीच, अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के तेल व्यापार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर कठोर कदम उठाते हुए भारत से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसा है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने एक भारतीय व्यवसायी, उनकी पत्नी और भारत में स्थित नौ कंपनियों पर सीधे प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन पर ईरान को अवैध रूप से कच्चे तेल का निर्यात और समुद्री व्यापार जारी रखने में मदद करने के गंभीर आरोप हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इसे एक संगठित समुद्री आपराधिक नेटवर्क के रूप में वर्गीकृत किया है।

सुनील कुमार शर्मा और उनकी पत्नी पर आरोप

सुनील कुमार शर्मा और उनकी पत्नी जसप्रीत प्रीति शाहिद को इस अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क का प्रमुख संचालक बताया गया है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, इस दंपति पर आरोप है कि उन्होंने तेल टैंकरों और जहाजों के लिए फर्जी समुद्री पंजीकरण और झंडों से संबंधित दस्तावेज तैयार किए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ईरानी तेल ले जाने वाले जहाज समुद्री नियमों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बच सकें।

ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत कार्रवाई

यह कार्रवाई अमेरिकी सरकार के विशेष अभियान 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के तहत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ईरान के पेट्रोलियम निर्यात और उससे जुड़ी वित्तीय गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, ताकि तेहरान को तेल बिक्री से होने वाली आय से वंचित किया जा सके। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि फर्जी पहचान और मुखौटा कंपनियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नेटवर्क को बख्शा नहीं जाएगा।

भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध का प्रभाव

प्रतिबंधों के तहत भारत की नौ कंपनियों पर वित्तीय लेन-देन, संपत्ति फ्रीज करने और अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यापारिक समझौते पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इन कंपनियों और संचालकों के साथ लेन-देन करने वाले अंतरराष्ट्रीय बैंकों और समुद्री बीमा कंपनियों पर भी द्वितीयक प्रतिबंधों का खतरा बढ़ गया है। इस कदम से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग उद्योग और तेल व्यापार से जुड़े भारतीय कारोबारी हलकों में हड़कंप मच गया है।