आजम खान की रिहाई: सरकार की मंशा या अदालती प्रक्रिया का खेल?
आजम खान की रिहाई का रहस्य
समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख सदस्य आजम खान की जेल से रिहाई का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। यह सवाल उठता है कि सरकार ने उन्हें कैसे बाहर आने दिया, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। कहा जा रहा है कि अदालतों ने उन्हें राहत दी, लेकिन यह भी सच है कि सरकारें अक्सर अपने इच्छित व्यक्तियों को रोकने में सफल होती हैं। यदि किसी को राहत मिल भी जाए, तो सरकार अन्य मामलों में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लेती है।
कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जब आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में रिहाई मिलने वाली थी, तब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह भी बताया गया कि जब उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी, तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द कराने की याचिका दायर की, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इससे कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
हालांकि, यह सब केवल कहने की बातें हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार अब आजम खान को जेल में नहीं रखना चाहती। अन्यथा, ईडी के मामले में ऐसी गड़बड़ियाँ नहीं होतीं। ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में लगभग 450 करोड़ रुपये के धन शोधन का आरोप लगाया है। लेकिन जब उन्होंने आजम खान को गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तारी के दस्तावेज में तारीख और समय का कॉलम खाली छोड़ दिया गया।
क्या ईडी के अधिकारी इतने अनजान हैं कि उन्हें यह सब करना नहीं आता? इसीलिए अदालत ने तकनीकी आधार पर आजम खान को अंतरिम जमानत दी। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा चाहती है कि आजम खान बाहर रहें और उनका परिवार रूहेलखंड में मुस्लिम राजनीति को आगे बढ़ाए? इस रहस्य का पर्दाफाश होना बाकी है।
