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आजम खान को डासना जेल से मिली रिहाई, हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को डासना जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिली थी। इस मामले में ईडी ने उनकी गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जमानत के आदेश को चुनौती दी है, और अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बारे में।
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आजम खान की रिहाई का मामला

लखनऊ - समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आजम खान को बुधवार को गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत प्राप्त हुई थी। यह रिहाई कई कानूनी घटनाक्रमों के बाद आई है।


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी के दौरान आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह भी कहा कि एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई कि खान को गिरफ्तारी के लिखित आधार सही तरीके से दिए गए थे। ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जबकि वे पहले ही रामपुर जिला जेल से एक अलग मामले में जमानत पर बाहर आए थे।


ईडी का दावा है कि उनके अधिकारियों ने गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज खान को देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से मना कर दिया। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि एजेंसी अपने दावे के समर्थन में कोई वीडियो या फोटो सबूत क्यों पेश नहीं कर पाई। यह मनी लॉन्ड्रिंग की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से संबंधित है, जिसमें सरकारी फंड, जमीन अधिग्रहण और रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला शामिल है।


इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत खान की सजा पर रोक लगा दी गई थी। यह मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा था।


इस बीच, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है, लेकिन खान की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए निर्धारित की है।