इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: फाइनेंस कंपनियां नहीं कर सकतीं जबरन वाहन जब्ती

फाइनेंस कंपनियों को मिली कड़ी चेतावनी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन फाइनेंस कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है जो ग्राहकों को वाहन लोन की किस्तें न चुकाने पर डराने-धमकाने और जबरन गाड़ियां उठाने का काम करती हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई ग्राहक कर्ज की अदायगी में चूक करता है, तो फाइनेंस कंपनियों को कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी होगी। उन्हें वाहन वापस लेने के लिए सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसे कानूनी विकल्पों का सहारा लेना होगा।

सादाब अहमद का मामला

यह मामला सादाब अहमद की याचिका से संबंधित है, जिन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने फाइनेंस किया था। उन्हें 64,059 रुपये की 45 मासिक किस्तों में कर्ज चुकाना था। याचिका में आरोप लगाया गया कि 9 अगस्त 2026 को फाइनेंस कंपनी के कुछ लोगों ने चंदौली में उनका रास्ता रोककर बंदूक की नोक पर वाहन छीन लिया। इसके अलावा, जब्त की गई संपत्ति की सूची पर उनसे जबरन हस्ताक्षर भी कराए गए।

अदालत की सुनवाई और निर्णय

सादाब ने इस घटना की शिकायत फाइनेंस कंपनी, स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से की, लेकिन जब वाहन वापस नहीं मिला, तो उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने की। अदालत ने कहा कि फाइनेंस कंपनी को समझौते के तहत वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कानून अपने हाथ में ले ले।

कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि फाइनेंस समझौते में वाहन वापस लेने की शर्त का गलत अर्थ निकालकर जबरन वसूली की अनुमति दी गई, तो यह किसी निजी कंपनी को राज्य की दमनकारी शक्तियां सौंपने जैसा होगा। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि सादाब ने 45 में से 31 किस्तें पहले ही जमा कर दी थीं।

फाइनेंस कंपनी को निर्देश

अदालत ने फाइनेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह बिना किसी पूर्व शर्त के सादाब अहमद का वाहन तुरंत वापस करे। इसके साथ ही, कंपनी को बकाया कर्ज का पुनर्गठन करने को कहा गया, जिसमें कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा। अदालत ने गैरकानूनी तरीके से वाहन जब्त करने के मामले में फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया।