ईरानी मुख्य न्यायाधीश का ब्रिक्स फोरम में अंतरराष्ट्रीय कानून पर जोर

ब्रिक्स फोरम में ईरानी न्यायपालिका प्रमुख का संबोधन

नई दिल्ली: ईरान के मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ने शनिवार को ब्रिक्स देशों के समक्ष अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी देशों के खिलाफ आक्रामकता, राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ एकजुटता से खड़े होने का आह्वान किया।

नई दिल्ली में ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, एजेई ने भारत सरकार और भारतीय न्यायपालिका को इस आयोजन की मेज़बानी के लिए धन्यवाद दिया। उनके विचारों को ईरानी दूतावास ने साझा किया।

उन्होंने कहा, "दुनिया को एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें सभी देशों को समान माना जाए और उनकी संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए।"

एजेई ने यह भी कहा कि ब्रिक्स उभरती वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा, "ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कोई भी शक्ति खुद को कानून से ऊपर न समझे। मैं ब्रिक्स से कानून के पक्ष में एकजुट होकर खड़े होने की अपील करता हूं।"

ईरानी न्यायपालिका प्रमुख ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा, "हमले के पहले दिन मिनाब के एक स्कूल में 168 स्कूली बच्चों समेत कई लोग मारे गए।"

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई जवाबदेही नहीं होगी, तो कोई भी देश भविष्य में सुरक्षित नहीं रह सकता। उन्होंने सवाल उठाया, "क्या कल हमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि हम उस समय किस पक्ष में थे?"

एजेई ने सदस्य देशों से ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा करने और आगे की गैरकानूनी कार्रवाइयों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने ब्रिक्स देशों से युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने की अपील की।

अपने संबोधन के अंत में, एजेई ने कहा कि आज की दुनिया को ऐसे न्याय की आवश्यकता है जो चयनात्मक न हो और राजनीतिक हितों के लिए कानून के शासन से समझौता न करे।