उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पर विवाद: चुनावी प्रक्रिया में अनिश्चितता

मतदाता सूची का विवाद

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो चुका है। पिछले एक साल से इस प्रक्रिया में दो करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के वोट कटने का उल्लेख किया है, जबकि मुस्लिम वोटों में 1.63 प्रतिशत की वृद्धि का दावा किया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसएसआर की प्रक्रिया 16 दिसंबर को समाप्त होगी और अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी को जारी की जाएगी। फिर भी चुनाव की तारीखों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि चुनाव नई या पुरानी मतदाता सूची पर होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अगले छह महीनों में एक लाख नौकरियों का वितरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। यदि छह महीने की समय सीमा को ध्यान में रखा जाए, तो यह अप्रैल तक पहुंच जाएगा। यदि सब कुछ समय पर होता है, तो जनवरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और फरवरी में मतदान हो सकता है। यदि जनवरी में आचार संहिता लागू होती है, तो मुख्यमंत्री को तुरंत नौकरी वितरण की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, क्योंकि उनके पास केवल दो महीने का समय है। यह स्थिति यह सवाल उठाती है कि वे बार-बार छह महीने की बात क्यों कर रहे हैं। क्या वे समय की गणना में गलती कर रहे हैं या उन्हें आचार संहिता की तारीख का ज्ञान नहीं है? इस प्रकार, उत्तर प्रदेश का चुनावी परिदृश्य और भी दिलचस्प हो गया है। विधानसभा का कार्यकाल 22 मई तक है, तो क्या यूपी का चुनाव अन्य चार राज्यों से अलग होगा?