उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण: भाजपा की नई रणनीति

मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे एसआईआर कहा जाता है, का कार्य पिछले साल अक्टूबर से चल रहा है। यह प्रक्रिया अप्रैल में समाप्त होने वाली थी। लेकिन जब एसआईआर की अंतिम सूची जारी हुई और विवाद बढ़ा, तब चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन (एसएसआर) की शुरुआत की। इसकी अवधि पहले 12 नवंबर तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 17 नवंबर कर दिया गया है। इस स्थिति में भाजपा ने मतदाता जुड़वाने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया है।

भाजपा की सक्रियता का कारण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कि एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं, भाजपा ने सक्रियता दिखाई है। पार्टी के सभी स्तरों के पदाधिकारियों को मतदाता जुड़वाने के कार्य में लगाया गया है। पार्षदों को निर्देश दिया गया है कि वे पांच-पांच सौ फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा कराएं और पार्टी नेतृत्व को रसीद दिखाएं। मंडल अध्यक्षों को एक हजार फॉर्म भरवाने का कार्य सौंपा गया है। विधायकों और सांसदों को भी इसी तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं।

भाजपा की रणनीति पर सवाल

यह सवाल उठता है कि भाजपा ने यह कार्य पहले क्यों नहीं किया? ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी के स्थानीय नेता इस भरोसे में थे कि मोदी, शाह और योगी के नाम से चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी का उपयोग करके नाम जुड़वाने का कार्य किया है। भाजपा की बेचैनी इस बात को दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आसान नहीं होगा।