उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत व्यक्तियों का महंगाई भत्ता (डीए) 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। यह नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इस संबंध में शासनादेश शनिवार को जारी किया गया। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। यह कदम नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और अन्य पात्र वर्गों के लिए भी राहतकारी है।

एरियर के भुगतान की व्यवस्था

चार महीने के एरियर का भुगतान

शासनादेश के अनुसार, 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक के बढ़े हुए महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था के तहत किया जाएगा। सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) से जुड़े कर्मचारियों के एरियर की राशि आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। यह राशि 1 नवंबर 2027 तक उनके खाते में बनी रहेगी। विशेष परिस्थितियों में अंतिम प्रत्याहरण के नियम लागू होंगे।

एनपीएस कर्मचारियों के लिए लाभ

एनपीएस कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में एरियर की 14 प्रतिशत राशि के बराबर अंशदान भी टियर-1 खाते में जमा करेगी। शेष 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ खाते में जमा की जाएगी या एनएससी के रूप में दी जाएगी। यदि एनएससी उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित राशि नकद प्रदान की जाएगी।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा पूरा एरियर नकद

सरकार ने सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों के लिए विशेष राहत की घोषणा की है। शासनादेश जारी होने से पहले जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं, जो 1 जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं या अगले छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते का पूरा बकाया नकद दिया जाएगा।