उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर, सामान्य वर्ग को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज, शुक्रवार 7 अगस्त को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। एक विशेष निर्णय के तहत, प्रदेश में चल रही गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी उपलब्ध होगा।

पर्यटन और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वन क्षेत्रों में उगने वाली जड़ी-बूटियों के संदर्भ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति में संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा, उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा होगी। हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, और समान कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान वेतन दिया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

• उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधित अध्यादेश को मंजूरी दी गई।


• हल्द्वानी गौलापार में हाईकोर्ट नैनीताल को 30 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी।


• उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय हल्द्वानी के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी।


• समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों के लिए नियमावली को स्वीकृति। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के संचालन के लिए नियमावली, 2026 को मंजूरी।


• जल जीवन मिशन के तहत केंद्र की गाइडलाइंस अब उत्तराखंड में भी लागू होंगी। योजनाओं का हस्तांतरण संभव होगा।


• उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली के तहत कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति अब सदस्य बन सकेंगे।


• गंगा एक्सप्रेस वे के मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया जाएगा।


• उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को मंजूरी मिली, जिससे नियोजक और कर्मकार के संबंध बेहतर होंगे। शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।


• छंटनी किए गए कर्मचारियों को पुनः अवसर दिया जाएगा।


• वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी, स्केलर के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी।