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उत्तराखंड को 2355 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से विकास को मिलेगी नई गति

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास कार्यों को तेज करने के लिए 2355.54 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इस राशि का उपयोग विभिन्न विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के कार्यों को सुदृढ़ करने में किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सहायता राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जानें इस योजना के बारे में और कैसे यह उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देगी।
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उत्तराखंड को 2355 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से विकास को मिलेगी नई गति

उत्तराखंड में विकास कार्यों को बढ़ावा

उत्तराखंड: केंद्र सरकार ने राज्य के विकास कार्यों को तेज करने के लिए "पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना" के तहत 2355.54 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इस राशि का उपयोग विभिन्न विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के कार्यों को सुदृढ़ करने में किया जाएगा।


वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस योजना के तहत उत्तराखंड को 71.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि राज्य में पूंजीगत निवेश से संबंधित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायक होगी।




इसी योजना के अंतर्गत "प्राइड ऑफ हिल्स (पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष विकास सहायता योजना)" के तहत उत्तराखंड के लिए 2283.60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना का उद्देश्य पर्वतीय राज्यों में विकास कार्यों को प्रोत्साहित करना और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना है।


इन दोनों मदों में स्वीकृत राशि को मिलाकर, भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान उत्तराखंड को कुल 2355.54 करोड़ रुपये उपलब्ध करा चुकी है। इससे राज्य सरकार को विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता मिलेगी।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।