उत्तराखंड में सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक

यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक वैधानिक और पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन किया जा रहा था। परियोजना में वन्यजीव संरक्षण के लिए लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे हाथी अंडरपास और छोटे वन्यजीवों के लिए विशेष कल्वट जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष और सड़क दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की मृत्यु की घटनाओं में कमी आएगी।

राज्य सरकार ने कहा है कि विकास आवश्यक है, लेकिन जनभावनाओं, पर्यावरण और स्थानीय हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। इसी उद्देश्य से प्रमुख सचिव और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी हितधारकों, स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से विस्तृत संवाद स्थापित किया जाए। उच्च न्यायालय के निर्देशों का सम्मान करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी। जब तक सभी पक्षों के बीच संतोषजनक सहमति नहीं बनती, तब तक पेड़ों की कटाई स्थगित रहेगी।

राज्य सरकार ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की प्रकृति, जनभावनाएं और प्रदेश का विकास तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सरकार संवाद, सहमति और व्यापक जनहित के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने हाल ही में देहरादून दौरे के दौरान पेड़ काटने का विरोध कर रहे लोगों से मुलाकात की थी और इस मुद्दे को संसद में उठाने का आश्वासन दिया था।