ओला पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, यात्रा से पहले टिप मांगने पर कार्रवाई

सीसीपीए की कार्रवाई

नई दिल्ली - केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ओला कैब सेवा प्रदान करने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई यात्रियों से यात्रा समाप्त होने से पहले 'टिप' या 'ऐड-ऑन' के नाम पर अतिरिक्त भुगतान मांगने के कारण की गई है।

प्रथा पर रोक

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि प्राधिकरण ने ओला को इस प्रथा को तुरंत समाप्त करने का आदेश दिया है। सीसीपीए ने कहा कि यह तरीका उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है, जिसे 'डार्क पैटर्न' माना गया है।

जांच की प्रक्रिया

सीसीपीए ने ओला ऐप के उस फीचर की जांच की, जिसमें उपभोक्ताओं को ड्राइवर की तलाश के दौरान अतिरिक्त भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाता था। ऐप पर यह संकेत दिया जाता था कि अतिरिक्त राशि देने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है। यह आदेश सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की देखरेख में जारी किया गया।

संदेशों का प्रभाव

जांच के दौरान यह पाया गया कि ओला ने इस फीचर का नाम 'टिप' से बदलकर 'ऐड-ऑन' कर दिया था। हालांकि, प्राधिकरण के अनुसार, नाम बदलने के बावजूद उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आया। सीसीपीए ने ऐप के विभिन्न संस्करणों की जांच की, जिनमें ऐसे संदेश शामिल थे जो यह दर्शाते थे कि टिप देने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन

सीसीपीए ने ओला के रुख को विरोधाभासी बताया। कंपनी का दावा था कि ऐड-ऑन का राइड आवंटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि ऐप पर दिखाए जाने वाले संदेश यह संकेत देते थे कि अतिरिक्त भुगतान करने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं दी गई कि कंपनी के आंकड़ों के अनुसार ऐड-ऑन वाले राइड अनुरोधों की स्वीकार्यता दर कम थी।

जुर्माने का कारण

सीसीपीए ने कहा कि उपभोक्ताओं से महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने की श्रेणी में आता है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि यात्रा शुरू होने से पहले टिप मांगने से यह स्वैच्छिक भुगतान सेवा मिलने से पहले लिए जाने वाले भुगतान में बदल जाता है।

निष्कर्ष

सीसीपीए ने ओला की इस व्यवस्था को उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया माना, जिसमें भुगतान करने से उन्हें जल्दी राइड मिलने का आभास दिया जाता था। इसी आधार पर ओला पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और इस प्रथा को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया।