कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वचनानंद स्वामी की अग्रिम ज़मानत रद्द की

कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वचनानंद स्वामी को सत्र अदालत से मिली अग्रिम ज़मानत को रद्द कर दिया। स्वामी के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने की प्रक्रिया चिंताजनक है। यह सुनवाई शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में हुई, जिसमें सत्र अदालत के दो मई के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत आरोपी को अग्रिम ज़मानत दी गई थी। आरोपी पर पॉक्सो कानून की धाराओं 4, 6, 8, 10 और 12 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

न्यायाधीश एम नागप्रसन्ना की पीठ ने कहा कि शिकायत दर्ज होने से पहले ही अग्रिम ज़मानत दी गई थी और निचली अदालत की प्रक्रिया की आलोचना की। न्यायाधीश ने कहा, "गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने का तरीका इस अदालत को परेशान करता है।"

उन्होंने यह भी कहा कि आदेश का समय और परिस्थितियां ऐसी थीं कि इसमें दखल देना आवश्यक था। न्यायालय ने कहा कि ज़मानत रद्द करने का कारण केवल आरोप पत्र दाखिल होना नहीं है, बल्कि ज़मानत देने की प्रक्रिया भी है। हालांकि, न्यायालय ने वचनानंद स्वामी को तीन हफ़्ते के भीतर नियमित ज़मानत के लिए संबंधित निचली अदालत में जाने की अनुमति दी। अदालत ने उसी अवधि के लिए अग्रिम ज़मानत का संरक्षण भी बढ़ा दिया, क्योंकि आरोपी को हिरासत में नहीं लिया गया है।

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि निचली अदालत इस आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना किसी भी ज़मानत अर्ज़ी पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करे और साथ ही ज़मानत मामलों के त्वरित निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करे। सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता के वकील ने पीड़ित को कथित धमकियों के बारे में चिंता जताई और कड़ी शर्तें लगाने की मांग की। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि पीड़ित की बात सुनी जानी चाहिए थी, जिस पर अदालत ने कहा कि पॉक्सो के मामले में पीड़ित की बात न सुनना भी ज़मानत आदेश रद्द करने का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है।