किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय: खरीफ 2026-27 के लिए 5547.99 करोड़ रुपये की खरीद को मिली मंजूरी

किसानों के हित में बड़ा कदम

शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लाभ के लिए दी स्वीकृति, यूपी, तेलंगाना और कर्नाटक में होगी बंपर खरीद

किसानों की खुशहाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता- शिवराज सिंह

दलहन और तिलहन उत्पादकों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री का बड़ा निर्णय, किसानों को मिलेगा उचित मूल्य

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के अन्नदाताओं के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में प्रमुख दलहन और तिलहन फसलों की खरीद के लिए 5,547.99 करोड़ रुपये की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की खरीददारी को मंजूरी दी है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसलों की कीमतों में गिरावट से बचाना और उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि अन्नदाता को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले और इसके लिए खरीद तंत्र को अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। इस अनुमोदन के तहत तीन प्रमुख राज्यों के किसानों से विभिन्न फसलों की बड़े पैमाने पर खरीद की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ा हिस्सा तय करते हुए कुल 3,992.57 करोड़ रुपये की खरीद को हरी झंडी दी गई है। इसमें राज्य में 3,937.70 करोड़ रुपये मूल्य की 4,66,000 मीट्रिक टन तुअर और 54.87 करोड़ रुपये मूल्य की 6,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
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कर्नाटक के दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के लिए 1,107 करोड़ रुपये की उपज खरीद का अनुमोदन किया गया है। केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई मंजूरी से कर्नाटक में 659.27 करोड़ रुपये मूल्य की 1,15,500 मीट्रिक टन सोयाबीन, 335.83 करोड़ रुपये मूल्य की 38,250 मीट्रिक टन मूंग तथा 111.90 करोड़ रुपये मूल्य की 13,413 मीट्रिक टन सूरजमुखी (सनफ्लावर) की खरीद PSS के तहत की जाएगी।

तेलंगाना के किसानों के हित में कुल 448.42 करोड़ रुपये की खरीद को केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसमें 353.90 करोड़ रुपये मूल्य की 62,000 मीट्रिक टन सोयाबीन और 94.52 करोड़ रुपये मूल्य की 10,766 मीट्रिक टन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शामिल है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि देश में दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत को खाद्य तेलों और दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी उपार्जन केंद्रों पर खरीद की व्यवस्थाएं पारदर्शी रहेंगी और किसानों को उनकी उपज की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में समय पर किया जाएगा।