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केंद्र सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर टैक्स बढ़ाया

केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया है। डीजल पर टैक्स 14 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 12.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स को शून्य रखा गया है। यह नई दरें 16 नवंबर से लागू होंगी। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और इसके प्रभाव के बारे में।
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नया निर्यात शुल्क लागू

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल ही में डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में वृद्धि की है।


वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) और सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर को 11.50 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।


एटीएफ पर निर्यात शुल्क को 11 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क को शून्य रखा गया है। सरकार ने बताया कि ये संशोधित दरें 16 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं।


यह नवीनतम समीक्षा 31 अक्टूबर को की गई थी, जब सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क पूरी तरह से हटा दिया था, जबकि डीजल और एटीएफ पर शुल्क बढ़ाया गया था। उस समय डीजल का निर्यात शुल्क 8.50 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 11.50 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ का शुल्क 10.50 रुपए से 11 रुपए प्रति लीटर किया गया था।


सरकार हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और रिफाइंड उत्पादों की कीमतों के अनुसार ईंधन निर्यात शुल्क की समीक्षा करती है।


पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण मार्च में ईंधन निर्यात कर फिर से लागू किया गया था, जिसके बाद कई बार इसमें संशोधन किया गया है। इन तनावों के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता आई है और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं।


शुरुआत में यह शुल्क केवल डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लागू था, जिसे बाद में मई से पेट्रोल के निर्यात पर भी लागू किया गया। इसके अलावा, सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।