केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को फिर से गैरकानूनी घोषित किया

गृह मंत्रालय का नया आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) को एक बार फिर से गैरकानूनी संगठन के रूप में मान्यता दी है। यह अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा और राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अगले पांच वर्षों तक लागू रहेगा। यह निर्णय गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 की धारा 3 के उपधारा (1) और (3) के तहत लिया गया है।

नए आदेश की पृष्ठभूमि

इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पहले से लगी रोक 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी, जिसके चलते सरकार ने यह नई अधिसूचना जारी की है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश राठी ने इस अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार का मानना है कि IRF देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है, जिससे शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचने की संभावना है।

सरकार के तर्क

सरकार का कहना है कि IRF और इसके सदस्य समाज में तनाव पैदा कर रहे हैं। इसके संस्थापक डॉ. जाकिर नाइक, अपने अनुयायियों को विभिन्न समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी फैलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सरकार ने इस संबंध में तीन मुख्य तर्क दिए हैं। पहला, जाकिर नाइक के बयान और भाषण विवादास्पद और विध्वंसक हैं। दूसरा, ये भाषण विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं। तीसरा, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कट्टरपंथी विचारों को फैलाने के लिए विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया है।

पिछले प्रतिबंध

सरकार ने पहले भी IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। पहली बार यह घोषणा 17 नवंबर 2016 को की गई थी, और दूसरी बार 15 नवंबर 2021 को।

आदेश का महत्व

अधिसूचना में कहा गया है कि यदि IRF की गतिविधियों पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो यह संगठन अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रख सकता है। सरकार को आशंका है कि यह संगठन सांप्रदायिक असामंजस्य पैदा कर सकता है और देश की धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा, यह राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को फैलाने और उग्रवाद को बढ़ावा देने का कार्य कर सकता है। इन्हीं कारणों से IRF को तुरंत गैरकानूनी संगठन घोषित करना आवश्यक समझा गया है।