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केरल बजट 2026-27: नया केरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणाएं

केरल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया, जिसमें 'नया केरल' बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने वित्तीय दबावों के बावजूद दीर्घकालिक विकास की दिशा में नई योजनाओं का ऐलान किया। 'मिशन समुद्र' के तहत 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य केरल को वैश्विक समुद्री व्यापार का केंद्र बनाना है। इसके अलावा, एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब के विकास के लिए भी बजट में राशि आवंटित की गई है। जानें और क्या-क्या है इस बजट में।
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केरल बजट 2026-27: नया केरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणाएं

केरल बजट 2026-27 की मुख्य बातें


केरल बजट 2026-27: केरल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि सरकार का उद्देश्य ‘नया केरल’ बनाना है, जिसमें समावेशी विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।


बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि राज्य वर्तमान में वित्तीय दबाव, बढ़ती देनदारियों और महंगाई जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। इसके बावजूद, सरकार ने दीर्घकालिक विकास के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है।


इस संदर्भ में, सरकार ने ‘मिशन समुद्र’ की शुरुआत की है, जिसके लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य बंदरगाह आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और केरल को वैश्विक समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाना है। इससे नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।


बजट में राज्य के चारों हवाई अड्डों के आसपास एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे व्यापार, परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।


निवेश को आकर्षित करने के लिए, सरकार ‘डाटा-आधारित इन्वेस्ट केरल सेल’ की स्थापना करेगी। यह सेल व्यापार से जुड़ी बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करने का कार्य करेगा, ताकि राज्य में नए उद्योग स्थापित हो सकें और निवेशकों को बेहतर माहौल मिल सके।


मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का सामना करना नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में केरल को विकास, निवेश और रोजगार के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। बजट में घोषित योजनाएं इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।