क्वाड लीडरशिप समिट: भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का सहयोग बढ़ा
क्वाड की महत्वपूर्ण बैठक
नई दिल्ली में क्वाड की लीडरशिप समिट का आयोजन हुआ, जो एक ऐसे देश में हुई, जो इस समूह का सदस्य नहीं है। दो वर्षों के बाद, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं ने मनीला में आसियान-इंडिया और ईस्ट एशिया समिट के अलावा एक बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। चारों देशों ने रेयर अर्थ मैटेरियल्स पर एक समझौता किया, जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम की पहली बैठक भारत में होगी, जो अगले वर्ष मुंबई में आयोजित की जाएगी।
नेताओं की सहमति और भविष्य की योजनाएं
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड भारत के लिए एक विश्वसनीय साझेदारी है। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने, नई तकनीकों और आपदा प्रबंधन में सहयोग पर जोर दिया।
बैठक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि चारों देशों ने रेयर अर्थ मैटेरियल्स और अन्य आवश्यक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने का निर्णय लिया। इसके तहत, चारों देश इन खनिजों को निकालने, शुद्ध करने और पुनः उपयोग में एक-दूसरे की सहायता करेंगे। इसके लिए नए प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जाएगा और तकनीकी सहयोग किया जाएगा।
अमेरिका का उत्पादन बढ़ाने का दावा
राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक में कहा कि अमेरिका में रेयर अर्थ मैटेरियल्स का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और अगले 10 महीनों में अमेरिका इस क्षेत्र में चीन के बराबर पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि 2027 में पहली क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम की बैठक मुंबई में होगी, जिसमें चारों देशों के कारोबारी, सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे।
सुपर इंटेलिजेंस और समुद्री निगरानी
रेयर अर्थ मैटेरियल्स के अलावा, चारों देशों ने सुपर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए नया क्वाड एक्सेलरेटर शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही, समुद्री गतिविधियों की निगरानी और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए भी चारों देश मिलकर काम करेंगे। इस सहयोग के तहत समुद्री निगरानी विमानों के साथ सैन्य अभ्यास भी किया जाएगा।
बैठक में साइबर हमलों और डिजिटल नेटवर्क से जुड़े खतरों की जानकारी साझा करने पर भी सहमति बनी, जिससे महत्वपूर्ण सरकारी और अन्य डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा में मदद मिलेगी।
