चुनाव आयोग का नया आदेश: रिटायर अधिकारियों को भी राजनीतिक निष्पक्षता का पालन करना होगा

नई दिल्ली में चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण निर्देश

नई दिल्ली: विधानसभा चुनावों के दौरान, केवल वर्तमान सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि रिटायर अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, सरकारी विभागों में पुनर्नियुक्त रिटायर अधिकारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकेंगे। उन्हें न तो चुनावी अभियानों में भाग लेने की अनुमति होगी और न ही किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने की।

आदेश का दायरा

चुनाव आयोग ने यह आदेश गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा है। इन राज्यों में अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने की योजना है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह, पुनर्नियुक्त रिटायर अधिकारियों को भी चुनाव के दौरान निष्पक्ष रहना होगा। वे अपने पद, नाम या सरकारी प्रभाव का उपयोग किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति या समूह के समर्थन में नहीं कर सकते।

किस पर लागू होंगे नियम?

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये नियम केवल सरकारी विभागों में कार्यरत लोगों तक सीमित नहीं रहेंगे। सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों में कार्यरत कर्मचारियों को भी इनका पालन करना होगा। सरकारी सेवा नियमों के अनुसार, सेवारत कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से रोका गया है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद पुनर्नियुक्त अधिकारियों के राजनीतिक व्यवहार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। चुनाव आयोग ने इस कमी को दूर करते हुए उन पर भी सरकारी कर्मचारियों जैसे नियम लागू करने का निर्णय लिया है।

निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई

चुनाव आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने या इन्हें लागू करने में लापरवाही बरतने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। इसलिए संबंधित अधिकारियों को चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह आदेश सभी संबंधित विभागों और संस्थानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सरकार के लिए पुनर्नियुक्त सभी रिटायर अधिकारी और कर्मचारी चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहें।