जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला, प्रशासन पर उठे सवाल
जम्मू में अवैध कब्जे का चौंकाने वाला मामला
जम्मू: आमतौर पर नागरिकों की भूमि पर अवैध कब्जे की घटनाएं सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए आवंटित पांच हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। रायका क्षेत्र में स्थित इस महत्वपूर्ण भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिलते ही हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए प्रशासन को तुरंत भूमि खाली कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने जम्मू के उपायुक्त मिंगा शेरपा से यह भी पूछा है कि इस भूमि के चारों ओर उचित बाड़ क्यों नहीं लगाई गई।
हाईकोर्ट को पहले ही सौंपी गई थी भूमि, स्टेटस रिपोर्ट में खुलासा
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण के लिए रायका में लगभग 111 कनाल (करीब 5.615 हेक्टेयर) भूमि आवंटित की गई थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा अब अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। यह मामला तब उजागर हुआ जब जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने अर्जुन गंडोत्रा द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की। पीठ ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया है कि हाईकोर्ट की जम्मू विंग के लिए चिह्नित भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है, जबकि इसका कब्जा पहले ही हाईकोर्ट को सौंपा जा चुका था।
तारबंदी की कमी और DC को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश
सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, यह भूमि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग के कब्जे में दर्ज है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील सुनील सेठी ने अदालत को बताया कि नए कोर्ट परिसर के लिए चिह्नित भूमि को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया है। उन्होंने अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि भूमि का 100 मीटर से अधिक हिस्सा बिना कंटीले तारों की बाड़ के खुला पड़ा है, जिससे अतिक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लेते हुए खंडपीठ ने जम्मू के उपायुक्त (DC) मिंगा शेरपा को निर्देश दिया कि वे अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और बाड़ न लगाए जाने के मामले पर स्पष्टीकरण दें।
सुरक्षा चौकी की स्थापना और SSP को मिली जिम्मेदारी
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्टेटस रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं। अदालत ने जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे चिह्नित भूमि पर तुरंत एक सुरक्षा चौकी स्थापित करें, ताकि नए अतिक्रमण को रोका जा सके और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल
न्यायपालिका के अपने परिसर की भूमि पर अतिक्रमण होने का यह मामला स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर देता है। अब हाईकोर्ट के सख्त रुख और उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किए जाने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन कितनी तेजी से इस 111 कनाल भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराता है और लापरवाही बरतने वालों पर क्या कार्रवाई होती है।
