जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग की स्थिति पर उठते सवाल
जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला
दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित किए गए जस्टिस यशवंत वर्मा की स्थिति पर कई सवाल उठ रहे हैं। उनके खिलाफ लंबित महाभियोग मामले की प्रगति भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। संसद के सत्रों के दौरान इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है, जबकि जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से होली के दिन जले हुए नोटों की बरामदगी को डेढ़ साल हो चुका है। इस मामले में आगे क्या होगा, यह अभी भी अनिश्चित है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना के बाद एक जांच समिति का गठन किया था, जिसने पुष्टि की थी कि नोट उनके निवास से मिले थे। इसके बाद जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया और उन्हें बिना किसी कार्य के अदालत में रखा गया। इस बीच, संसद में महाभियोग का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है, और स्पीकर ने जांच समिति का गठन किया है। हाल ही में, जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा भी दिया है।
अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है? एक रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट और भारत सरकार के न्याय विभाग के रिकॉर्ड में वे अभी भी जज के रूप में दर्ज हैं। यदि ऐसा है, तो इसका मतलब है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। इसके अलावा, यह भी जानना जरूरी है कि क्या उन्हें महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा। यदि ऐसा होता है, तो वे पहले जज होंगे जिन्हें महाभियोग के माध्यम से हटाया जाएगा। अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, तो क्या महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी?