जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का भारत दौरा: 16वें भारत-जापान शिखर सम्मेलन की तैयारी
जापान की प्रधानमंत्री का भारत दौरा
नई दिल्ली: जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई को तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगी। इस यात्रा के दौरान, वे 16वें भारत-जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होगी। यह सम्मेलन सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल्स, स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और दूरसंचार जैसे पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगा।
प्रधानमंत्री ताकाइची का उद्देश्य जापान की उन्नत तकनीक और निवेश क्षमताओं को भारत की विशाल विनिर्माण क्षमता और आईटी क्षेत्र की प्रतिभा के साथ जोड़कर एक ऐसी औद्योगिक प्रणाली विकसित करना है, जो विरोधी देशों पर निर्भरता को समाप्त कर सके।
भारत के लिए, ताकाइची की आर्थिक आत्मनिर्भरता और मजबूत रक्षा व्यवस्था पर आधारित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एशिया में सुरक्षा चुनौतियों के बढ़ते माहौल में, ताकाइची यह संकेत दे रही हैं कि जापान अब केवल सतर्क कूटनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के साथ एक मजबूत और व्यावहारिक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाएगा।
जापानी प्रधानमंत्री 1 से 3 जुलाई 2026 तक अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत रहेंगी। इस यात्रा पर दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि उनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच गहरे संबंध थे। दोनों नेताओं की मित्रता तब शुरू हुई थी, जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कई बार जापान का दौरा किया था।
प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी और आबे के बीच व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते गए। 2015 में मोदी ने आबे को वाराणसी के घाटों पर ले जाकर अनौपचारिक समय बिताया। 2018 में, आबे पहले विदेशी नेता बने, जिन्हें मोदी ने जापान के यामानाशी में अपने निजी अवकाश गृह में मेहमान बनाया। पिछले साल, भारत के पीएम ने 15वें भारत-जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए टोक्यो का दौरा किया था।
16वें शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख उद्देश्य 'आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा' को आगे बढ़ाना है, जिस पर पिछले वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं और सैन्य तैयारियों को मजबूत करना है। इसके लिए दोनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, साझा अभ्यास और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।