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तमिलनाडु में मदुरांतकम और धारापुरम उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू

तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 16 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। चुनावी गतिविधियों की निगरानी के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं।
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उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया

चेन्नई: तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार से आरंभ हो गई है। इस दौरान चेंगलपट्टू और तिरुप्पुर जिलों में चुनावी गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। उम्मीदवार 16 सितंबर तक अपने नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं।


चुनाव कार्यालयों में दस्तावेजों के संग्रह और उनकी जांच के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं, जबकि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी के उपायों को सख्त किया गया है।


धारापुरम की आरक्षित सीट पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में चुनाव कार्यालय स्थापित किया गया है। रिटर्निंग अधिकारी फेलिक्स राज तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, नामांकन फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध हैं और निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।


यह उपचुनाव एआईएडीएमके विधायक सत्यभामा के इस्तीफे के कारण आवश्यक हुआ है, जिन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में यह सीट जीती थी। चुनाव आयोग ने इस सीट को खाली घोषित कर उपचुनाव की घोषणा की। धारापुरम में अवैध नकदी की आवाजाही पर नजर रखने के लिए नौ उड़नदस्ते (फ्लाइंग स्क्वॉड) तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना वैध दस्तावेजों के 50,000 रुपए से अधिक की राशि ले जाने पर उसे जब्त किया जा सकता है।


मदुरांतकम में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चेंगलपट्टू जिला प्रशासन ने शिकायतें प्राप्त करने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट में एक चुनाव नियंत्रण कक्ष खोला है। आम नागरिक 1950, 1800-425-7088 और 044-27427412 हेल्पलाइन नंबरों पर कभी भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।


इस निर्वाचन क्षेत्र में 285 मतदान केंद्र हैं और कुल 2,13,689 मतदाता हैं, जिनमें 1,04,886 पुरुष, 1,08,738 महिलाएं और 65 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। चुनावी गतिविधियों की निगरानी के लिए नौ उड़नदस्ते और नौ स्थैतिक निगरानी दल तैनात किए गए हैं।


जिला कलेक्टर वीरप्पन ने टीवीके, डीएमके, एआईएडीएमके, भाजपा और कांग्रेस जैसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें नियमों और व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद, अधिकारियों ने सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक विज्ञापनों को हटाना शुरू कर दिया है।


उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव प्रचार बैठकों, लाउडस्पीकर, वाहन रैलियों और अस्थायी पार्टी कार्यालयों के लिए चुनाव आयोग की ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से पूर्व अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में खर्च के नियमों और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन दल नामांकन और प्रचार अवधि के दौरान कड़ी निगरानी रखेंगे और मतदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत दें।