तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की नई घोषणाएं

मुख्यमंत्री विजय की महत्वपूर्ण घोषणाएं

बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सरकार ने विधायकों के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्रों में नियमित दौरे के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, हर विधायक को वाहन और चालक के खर्च के लिए हर महीने 75 हजार रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा, विधायक कार्यालयों में सहायक रखने के लिए 25 हजार रुपये प्रति माह का भत्ता भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा की सीमा को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा और दूध उत्पादकों से संबंधित कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं.

सरकारी वाहन और भत्ते की व्यवस्था

सरकार का कहना है कि सभी विधायक अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन सकें, इसलिए उन्हें सरकारी वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक विधायक को वाहन और चालक के खर्च के लिए 75 हजार रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। इसके अलावा, कार्यालय के कार्यों में सहायता के लिए सहायक नियुक्त करने के लिए 25 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

स्वास्थ्य बीमा में वृद्धि

मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वार्षिक उपचार कवरेज को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही, सरकार ने चेन्नई, तिरुवनेलवेली, थूथुकुडी, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर, करूर और कन्याकुमारी के सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अतिरिक्त चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की है।

चिकित्सा शिक्षा के लिए बजट

सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थानों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए 351 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। इससे विभिन्न पाठ्यक्रमों में 6,098 नई सीटें बनाई जाएंगी, जिनमें बीएससी नर्सिंग की 660, नर्सिंग संस्थानों की 1,925, 12 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की 2,778 और चिकित्सा पाठ्यक्रमों की 735 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा, सात नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे।

दूध उत्पादकों के लिए राहत

पेरंबालूर में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से 400 बिस्तरों वाला बहु-विशेषज्ञ अस्पताल बनाने की योजना है। दूध की खरीद दर को 38 रुपये से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर किया गया है, जिससे 31 लाख से अधिक उत्पादकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही, सरकारी प्रोत्साहन को तीन रुपये से बढ़ाकर पांच रुपये प्रति लीटर किया गया है, जिससे सरकार पर सालाना 360 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।