दिल्ली में नया सेवा अधिकार कानून: सरकारी अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना

दिल्ली में ऐतिहासिक सेवा अधिकार कानून लागू

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में फाइलों के अटके रहने और लंबी प्रक्रियाओं से राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' को आधिकारिक रूप से लागू किया गया है। यह नया कानून 2011 के पुराने सेवा वितरण नियमों को प्रतिस्थापित करेगा। इस कानून के तहत, यदि कोई अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य नहीं करता है या बिना उचित कारण के आवेदन को अस्वीकृत करता है, तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

सेवाओं की समय सीमा और जिम्मेदारी

हर सेवा की तय होगी समय सीमा, नामित अधिकारी की सीधी जिम्मेदारी
नए कानून के लागू होने से दिल्लीवासियों को सरकारी सेवाएं समय पर प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिल गया है। सरकार जल्द ही उन सभी नागरिक सेवाओं की सूची जारी करेगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगी। प्रत्येक सेवा के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित की जाएगी और एक नामित अधिकारी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सभी प्रशासनिक विभागों, स्वायत्त निकायों और नगर निगमों को इस कानून के दायरे में लाया गया है, जिससे अधिकारी अब बिना कारण फाइलों को रोक नहीं सकेंगे।

डिजिटल ट्रैकिंग और आवेदन निरस्तीकरण की प्रक्रिया

डिजिटल ट्रैकिंग से दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति, लिखित में देना होगा आवेदन निरस्त करने का कारण
नागरिकों की सुविधा के लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल प्रणाली से जोड़ा गया है। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूनिक एप्लीकेशन आईडी) दी जाएगी, जिससे नागरिक अपने काम की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। सरकारी विभागों के लिए सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। यदि कोई अधिकारी आवेदन खारिज करता है, तो उसे इसका स्पष्ट कारण लिखित रूप में देना होगा।

स्वतः अपील की प्रक्रिया

तय समय में काम न होने पर स्वतः होगी अपील, जनता को नहीं भटकना पड़ेगा
इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका 'ऑटोमेटिक एस्क्लेशन' मॉडल है। यदि नामित अधिकारी समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करता है, तो आवेदक को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका आवेदन स्वतः उच्चस्तरीय नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील के रूप में दर्ज हो जाएगा। प्रत्येक विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी को निवारण प्राधिकरण नियुक्त किया जाएगा।

अपील का निपटारा और आयोग की भूमिका

30 दिन में करना होगा अपील का निपटारा, दिल्ली सेवा अधिकार आयोग रखेगा पैनी नजर
विभागीय प्राधिकरण को स्वतः दर्ज हुई अपील का निपटारा 30 दिनों के भीतर करना होगा। यदि प्राधिकरण भी समय सीमा में समाधान नहीं निकाल पाता, तो मामला दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगा। आयोग सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण करने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने और प्रशासनिक सुधार के निर्देश देने का अधिकार रखेगा।