दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की नीति में अस्पष्टता, हवा में सुधार
दिल्ली की हवा में सुधार लेकिन नीति में कमी
दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की नीति में स्पष्टता की कमी है। पहले यह बताया गया था कि सरकार एक विंटर प्लान लेकर आई है, जिसमें एक नवंबर से 30 जनवरी तक कुछ पाबंदियां लागू होंगी। इसका उद्देश्य यह था कि बार-बार ग्रैप के विभिन्न चरणों की पाबंदियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस योजना के तहत सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने का नियम बनाया गया था। हालांकि, यह योजना लागू होने के बावजूद वर्क फ्रॉम होम का पालन नहीं हो रहा है, और प्रदूषण बढ़ने पर ग्रैप तीन और घटने पर ग्रैप दो लगाने की प्रक्रिया जारी है।
दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने वैज्ञानिक उपायों का उपयोग किया है, जिसके कारण नवंबर में दिल्ली की हवा पिछले एक दशक में सबसे साफ रही। यह दावा 18 नवंबर को किया गया। लेकिन इससे पहले, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक चार सौ के आसपास पहुंच गया था, तब सरकार ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पराली जलाने को रोकने में असफल रहने का आरोप लगाया था। अब जब तेज हवा के कारण प्रदूषण कम हुआ है, तो इसका श्रेय दिल्ली सरकार की वैज्ञानिक सोच को दिया जा रहा है। अगले हफ्ते यदि हवा फिर से प्रदूषित होती है, तो पंजाब सरकार पर दोष लगाया जाएगा। अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार होने के कारण किसी और पर आरोप लगाने का विकल्प नहीं है।
