दिल्ली में युगे युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण: सांस्कृतिक धरोहर का नया केंद्र
भारत की सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय संग्रहालय
भारत की 5,000 साल पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर को एक स्थान पर देखने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 3,230 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी क्षेत्र
संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, यह संग्रहालय लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर में फैला होगा और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इसे दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी क्षेत्र वाले संग्रहालय के रूप में स्थापित करने की योजना है। यहां आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों के जरिए भारत की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय में हर साल एक करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता होगी।
नॉर्थ-साउथ ब्लॉक का नया रूप
सेंट्रल विस्टा के नए कार्यालयों में सरकारी विभागों के स्थानांतरित होने के बाद नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में इन ऐतिहासिक इमारतों की वास्तुकला और विरासत को सुरक्षित रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 मई 2023 को इस संग्रहालय की घोषणा की थी, और परियोजना का मूल्यांकन 27 जुलाई 2026 को किया गया था।
18 लाख कलाकृतियों का प्रदर्शन
इस संग्रहालय में राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 संग्रहालयों और विभिन्न राज्यों तथा निजी संग्रहों से लगभग 18 लाख कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इन कलाकृतियों के माध्यम से भारत की सभ्यतागत यात्रा को छह प्रमुख विषयों के तहत समझाया जाएगा। इनमें श्रृंगार, वास्तुकला, गणित, खगोल विज्ञान, भाषा, आस्था और व्यापार शामिल हैं। नॉर्थ ब्लॉक में पहली 'श्रृंगार' दीर्घा 2027 के अंत तक खोलने की योजना है।
2031 तक पूरा होगा निर्माण
यह परियोजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इसमें प्रदर्शनी दीर्घाओं का निर्माण, कलाकृतियों का संरक्षण, आधुनिक भवन व्यवस्था और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास शामिल होगा।
रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
सरकार के अनुसार, संग्रहालय के निर्माण और संचालन से कारीगरों, शिल्पकारों, शोधकर्ताओं, डिजाइनरों और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। टिकट, खान-पान, कार्यक्रमों और डिजिटल अनुभवों से राजस्व भी प्राप्त होगा। इससे भारत की सांस्कृतिक पहचान और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।