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दिल्ली लक्ष्मी योजना: महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा का नया अध्याय

दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को मंजूरी दी है, जिसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, और रक्षाबंधन पर पहली किस्त देने का लक्ष्य है। इस योजना के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
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दिल्ली लक्ष्मी योजना को मिली मंजूरी

दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' (डीएलवाई) को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत योग्य महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.


मुख्यमंत्री का संकल्प

कैबिनेट बैठक के बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता में योजना की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह योजना दिल्ली की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी पात्र महिलाओं को इस ऐतिहासिक निर्णय पर शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह सरकार हमेशा जनहित में कार्य करती रहेगी।


योजना की पात्रता

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है। योजना प्रारंभ होने के तीन वर्षों तक लागू रहेगी, जिसके बाद इसमें संभावित परिवर्तन किए जा सकते हैं.


वित्तीय सहायता के विकल्प

योजना के तहत, पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्राप्त करने के लिए दो विकल्प दिए जाएंगे। पहले विकल्प में 1,500 रुपये आरडी/एफडी के रूप में जमा किए जाएंगे, जबकि 1,000 रुपये डिजिटल रुपया वॉलेट में दिए जाएंगे। दूसरे विकल्प में महिलाएं पूरी राशि आरडी/एफडी के रूप में प्राप्त कर सकती हैं।


ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जो 1 अगस्त से शुरू होगी। सरकार का लक्ष्य है कि रक्षाबंधन के अवसर पर पहली किस्त पात्र महिलाओं को दी जाए।


अयोग्य लाभार्थी

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी, जैसे कि जो पहले से किसी अन्य आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही हैं, आयकर देने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, और जिनके पास चार पहिया वाहन हैं।


शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारी को भी बढ़ावा देगी। योजना के तहत बच्चों का स्कूल में नामांकन और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।


आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद परिवार को विकास का लाभ मिले। 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक सहभागिता को भी प्रोत्साहित करेगी।