दिल्ली सरकार की कांवड़ यात्रा के लिए नई वित्तीय सहायता योजना
दिल्ली सरकार की नई पहल
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कांवड़ शिविरों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें बड़े शिविरों के लिए अनुदान राशि को 15 लाख रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, कांवड़ समितियों को 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा भी जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम कांवड़ यात्रा-2026 को अधिक सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और महंगाई को देखते हुए, सरकार ने आर्थिक सहायता में वृद्धि का निर्णय लिया है, जिससे कांवड़ समितियां बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगी।
बड़े शिविरों के लिए सहायता राशि में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने बताया कि 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में संचालित होने वाले कांवड़ शिविरों को अब 15 लाख रुपये की सहायता मिलेगी, जबकि 3 से 5 दिन के शिविरों के लिए यह राशि 9 लाख रुपये होगी। यह निर्णय कांवड़ समितियों पर आर्थिक बोझ को कम करने में सहायक होगा।
अन्य श्रेणियों के लिए भी सहायता में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य श्रेणियों के शिविरों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई जाएगी। 15,001 से 20,000 वर्गफुट तक के शिविरों के लिए 8 लाख रुपये और 10,001 से 15,000 वर्गफुट तक के शिविरों के लिए 6 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
सरकारी प्रक्रिया में सुधार
अनुदान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, अब अग्रिम और अंतिम किस्तें सीधे जिलाधिकारी कार्यालय से जारी की जाएंगी। इससे सहायता समय पर मिल सकेगी और पूरी व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।
सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे डॉक्टर, एम्बुलेंस और प्राथमिक उपचार केंद्र की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस सुरक्षा और यातायात प्रबंधन का ध्यान रखेगी।
पंजीकरण और निरीक्षण प्रक्रिया
कांवड़ समितियों का पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन समय पर किया जाएगा। एसडीएम और तहसीलदार यात्रा से पहले शिविरों का निरीक्षण करेंगे।
कैबिनेट बैठक में अनुमोदन
दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता बढ़ाना नहीं, बल्कि कांवड़ यात्रा को हर दृष्टि से बेहतर बनाना है। सभी प्रस्तावों को मंगलवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।