दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक को बरकरार रखा

टेलीग्राम पर अस्थायी रोक जारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नीट-यूजी-2026 की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक को सही ठहराया। केंद्र सरकार ने यह रोक इसलिए लगाई थी क्योंकि उसे संदेह था कि टेलीग्राम का उपयोग संगठित नकल करने वाले समूह कर रहे थे, जो नीट-यूजी विवाद में शामिल थे।

कोर्ट का निर्णय

जस्टिस तेजस करिया ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत जारी ब्लॉकिंग आदेश को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम उचित थे और यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश अत्यधिक सख्त या अनुचित है।

पुनः परीक्षा का निर्णय

तीन मई को आयोजित मूल नीट-यूजी परीक्षा में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के बाद पुनः परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 22 जून तक टेलीग्राम के उपयोग पर अस्थायी रोक लगाने का निर्देश दिया है।

टेलीग्राम की याचिका

टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया, यह कहते हुए कि सरकार ने बिना किसी ठोस कारण के केवल इस प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया। कंपनी का तर्क था कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान, टेलीग्राम ने कहा कि वह मई से सरकारी एजेंसियों के साथ संपर्क में था और अपने मॉडरेशन के तरीकों के बारे में जानकारी दी थी।