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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट में ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि रेस्टोरेंट संचालकों को इस संबंध में कोई राहत नहीं दी गई है। यह निर्णय सीसीपीए के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जो अनिवार्य सर्विस चार्ज पर रोक लगाते हैं। सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि कुछ रेस्टोरेंट अब भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जानें इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा।
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दिल्ली हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश

नई दिल्ली: होटल और रेस्टोरेंट में ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर स्थिति को स्पष्ट किया है। गुरुवार को अदालत ने कहा कि रेस्टोरेंट संचालकों को ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति नहीं दी गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने यह भी बताया कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन को 28 मार्च 2025 के फैसले के खिलाफ कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं मिली है।


सीसीपीए के दिशानिर्देशों की पुष्टि

यह ध्यान देने योग्य है कि 28 मार्च 2025 को दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा था, जो अनिवार्य सर्विस चार्ज पर रोक लगाते हैं। खंडपीठ के ताजा स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो गया है कि एकल पीठ के आदेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगी है।


सर्विस चार्ज वसूलने का मुद्दा

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि स्पष्ट नियमों के बावजूद कुछ रेस्टोरेंट अब भी ग्राहकों के बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं। उन्होंने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया कि सीसीपीए के दिशानिर्देशों के तहत कोई भी होटल और रेस्टोरेंट ऐसा नहीं कर सकता।