दिव्यांग बच्चों के अधिकार: रागिनी की कहानी और कानून की वास्तविकता
रागिनी की संघर्ष की कहानी
उत्तर प्रदेश के बलिया में रहने वाली सात वर्षीय रागिनी, जो एक पैर से दिव्यांग है, हर दिन स्कूल जाने की कोशिश करती है। वह एक पैर के सहारे लगभग 400 मीटर की दूरी तय कर स्कूल पहुंचती है। उसकी इस कठिनाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उसे ट्राईसाइकिल, किताबें और अन्य शैक्षणिक सामग्री प्रदान की। इसके साथ ही, उसकी चिकित्सा और स्कूल तक पहुंचने में आने वाली अन्य समस्याओं को हल करने के निर्देश भी दिए गए। लेकिन यह केवल एक बच्ची की समस्या का समाधान है, जबकि देश में हजारों दिव्यांग बच्चे और युवा इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
कानून की स्थिति
सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए कई योजनाएं और कानून बनाए हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, जिसे RPwD एक्ट कहा जाता है, दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। यह कानून 27 दिसंबर 2016 को पारित हुआ और 19 अप्रैल 2017 से लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है।
RPwD एक्ट का महत्व
RPwD एक्ट, दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करने वाला भारत का प्रमुख कानून है। यह केवल आर्थिक सहायता की बात नहीं करता, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों को समानता, सम्मान, शिक्षा, रोजगार और समाज में भागीदारी का अधिकार भी देता है। इस कानून के तहत सरकारों की जिम्मेदारी है कि दिव्यांगजन भी सामान्य लोगों की तरह अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।
शिक्षा के अधिकार
दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा RPwD एक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार के अनुसार, 6 से 18 वर्ष की आयु के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा में भी बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए सरकारी संस्थानों में 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण है।
सुगम्यता का मुद्दा
रागिनी की सबसे बड़ी समस्या स्कूल तक पहुंचने की थी, जो सुगम्यता से जुड़ी है। RPwD एक्ट के तहत सार्वजनिक भवनों और सेवाओं को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाने पर जोर दिया गया है। इसमें स्कूल, अस्पताल, और अन्य सार्वजनिक स्थान शामिल हैं।
रोजगार के अधिकार
RPwD एक्ट का दायरा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों के लिए अधिकार और आरक्षण का प्रावधान है। सरकारी नौकरियों में बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण है।
कानून की वास्तविकता
हालांकि कानून दिव्यांग बच्चों को कई अधिकार प्रदान करता है, लेकिन रागिनी को ट्राईसाइकिल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे कई दिव्यांग बच्चे हैं जिन्हें कानूनी अधिकारों के बावजूद बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं।