दूध के पैकेट पर नया लोगो, FSSAI ने नियमों में किया बदलाव
दूध और डेयरी उत्पादों की पहचान में सुधार
नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दूध और उससे बने उत्पादों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब उपभोक्ताओं को दूध या डेयरी उत्पाद खरीदते समय पैकेट पर एक विशेष आधिकारिक निशान (लोगो) दिखाई देगा। एफएसएसएआई ने सभी डेयरी कंपनियों और निर्माताओं के लिए इस लोगो को पैकेजिंग पर लगाना अनिवार्य कर दिया है। प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित किया है कि लोगो का न्यूनतम आकार पैकेट के आकार और क्षेत्रफल के अनुपात के अनुसार हो, ताकि यह सभी ग्राहकों के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके।
लोगो का डिज़ाइन और इसके अनुप्रयोग
नीले चौकोर बॉक्स में दूध की बूंद
एफएसएसएआई द्वारा जारी किए गए नए लोगो में एक नीले रंग का चौकोर बॉक्स होगा, जिसमें सफेद रंग की दूध की बूंद होगी। कंपनियों को इस मानक के अनुसार अपनी पैकेजिंग तैयार करनी होगी। यह नियम केवल तरल दूध के पाउच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दही, पनीर, मक्खन, घी और अन्य सभी कंपोजिट दूध उत्पादों पर भी लागू होगा। इसका मतलब है कि जिन खाद्य उत्पादों में दूध एक आवश्यक घटक है, उनके पैकेट पर भी यह निशान होना चाहिए।
लोगो के आकार के मानक
पैकेट के डिस्प्ले क्षेत्र के अनुसार आकार
प्राधिकरण ने पैकेट के मुख्य डिस्प्ले पैनल के क्षेत्रफल के आधार पर लोगो के न्यूनतम आकार निर्धारित किए हैं। नियमों के अनुसार, 100 वर्ग सेंटीमीटर तक के पैकेट पर लोगो का न्यूनतम आकार 6 मिलीमीटर होगा। 100 से 500 वर्ग सेंटीमीटर वाले पैकेट के लिए 8 मिलीमीटर, 500 से 2500 वर्ग सेंटीमीटर तक के पैकेट पर 12 मिलीमीटर और 2500 वर्ग सेंटीमीटर से बड़े पैकेट पर 16 मिलीमीटर का आकार अनिवार्य किया गया है। कंपनियां चाहें तो इस न्यूनतम आकार से बड़ा लोगो छाप सकती हैं, लेकिन छोटा लोगो लगाने की अनुमति नहीं होगी।
नियम की लागू होने की तिथि
1 जुलाई 2028 से लागू होगा नियम
खाद्य सुरक्षा नियामक ने 6 नवंबर 2026 को इस संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी की, जिसे 9 नवंबर 2026 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। कंपनियों को अपनी पैकेजिंग में आवश्यक बदलाव करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए यह नियम 1 जुलाई 2028 से लागू होगा। इससे पहले, फरवरी 2025 में इस नियम का ड्राफ्ट जारी किया गया था, जिसमें जनता और उद्योग से सुझाव मांगे गए थे, जिन पर गहन विचार के बाद यह अंतिम संशोधन लागू किया गया है।