पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर CBI की छापेमारी

मुख्यमंत्री कार्यालय में CBI की कार्रवाई

चंडीगढ़ - पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित कैंप ऑफिस में मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने तलाशी अभियान चलाया। इसके साथ ही, CBI की टीमों ने मोहाली और संगरूर में भी कुछ स्थानों पर कार्रवाई की। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों की CBI जांच का निर्देश दिया गया था।

यह मामला मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य व्यक्तियों से संबंधित आरोपों से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के DGP को पत्र भेजकर सरकारी अधिकारियों के तबादले, सरकारी कार्यों में कथित हस्तक्षेप और अन्य निर्णयों को प्रभावित करने के आरोप लगाए थे। ED ने इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग की थी।

जब FIR दर्ज नहीं हुई, तो मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर को CBI को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने पंजाब सरकार और पुलिस को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया।

ED द्वारा लगाए गए आरोपों में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग, सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच, टेंडर और लाइसेंस से संबंधित मामलों में कथित प्रभाव का उल्लेख किया गया है। जांच में नितिन गोहल समेत कुछ निजी व्यक्तियों के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि, ये सभी आरोप जांच का विषय हैं और इन पर अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा।

सीबीआई की रेड पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान

बीजेपी ने पंजाब चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है... मेरे कैंप ऑफिस पर CBI का छापा पड़ा... अब पंजाब सरकार और मुझे बदनाम करने के लिए ED और CBI का गलत इस्तेमाल किया जाएगा... लोगों से मिल रहे प्यार से बीजेपी घबरा गई है।

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की। सरकार ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन तत्काल सुनवाई नहीं हो सकी। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने मामले को बाद में सुनने का निर्णय लिया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण

ED ने पंजाब DGP को भेजे पत्रों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच और FIR की मांग की थी। इनमें सरकारी अधिकारियों की पोस्टिंग-ट्रांसफर, सरकारी कामकाज में कथित दखल और जमीन के उपयोग में बदलाव से संबंधित मामलों का भी उल्लेख था। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि ED की शिकायतों के बावजूद पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। इसके बाद अदालत ने मामले की जांच CBI को सौंप दी।

CBI की मंगलवार की कार्रवाई अब इसी न्यायिक आदेश के तहत शुरू हुई जांच का हिस्सा है। मामले में आगे CBI की जांच और अदालत में पेश की जाने वाली रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी।