पंजाब कैबिनेट ने छात्रों के हित में लिए महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में कैबिनेट के फैसले

चंडीगढ़ - पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के हितों की रक्षा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त बनाने और प्रशासनिक पहुंच में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कैबिनेट ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी, औद्योगिक रियायतों के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया, स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म को लागू करने की स्वीकृति दी और जिला होशियारपुर के दसूहा उपमंडल के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) और सहायक स्टाफ के पदों को सृजित करने की मंजूरी दी।

फीस वृद्धि पर नियंत्रण के लिए नया अध्यादेश

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस में की जाने वाली अनावश्यक वृद्धि को रोकने के लिए 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026' लाने की मंजूरी दी गई है। यह अध्यादेश 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2016' में संशोधन करके लाया गया है। इसका उद्देश्य फीस वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण रखना और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को मनमानी फीस बढ़ोतरी से सुरक्षा प्रदान करना है। संशोधनों के तहत, वार्षिक फीस वृद्धि की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत तय की गई है। 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने के लिए संबंधित नियामक संस्था की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

औद्योगिक नीतियों में संशोधन

कैबिनेट ने राज्य की औद्योगिक नीतियों के तहत कैपिटल सब्सिडी और निवेश प्रोत्साहनों के वितरण के लिए 13 नवंबर 2019 के दिशा-निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दी। इन संशोधनों का उद्देश्य सब्सिडी वितरण प्रक्रिया को सरल बनाना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार, पात्र औद्योगिक इकाइयों को आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर कैपिटल सब्सिडी जारी की जाएगी।

स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन

राज्य के विभिन्न विभागों के डेटाबेस को आपस में जोड़ने और मौजूदा प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट ने पंजाब में स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म (एसडीआईपी) लागू करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन-स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी।

दसूहा उपमंडल के लिए नए पदों की स्वीकृति

कैबिनेट ने जिला होशियारपुर के अंतर्गत आने वाले दसूहा उपमंडल के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) और अन्य सहायक स्टाफ के पदों को सृजित करने की मंजूरी दी है। यह निर्णय क्षेत्र के निवासियों के लिए राहत प्रदान करेगा, जिन्हें जिला स्तरीय प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इससे लोगों का समय और धन दोनों की बचत होगी।