पंजाब में संपत्ति पंजीकरण में ईज़ी रजिस्ट्री का क्रांतिकारी बदलाव

पंजाब सरकार की नई पहल

*राज्य ने लंबी कतारों और एजेंटों की जगह ऑनलाइन सेवाओं, दस्तावेजों की समयबद्ध जांच और डिजिटल पारदर्शिता के युग में कदम बढ़ाया: हरदीप सिंह मुंडियां

*नई पंजीकरण प्रणाली से 93 प्रतिशत लाभार्थी संतुष्ट; 93 प्रतिशत लाभार्थियों की निर्धारित तिथियों पर रजिस्ट्रियां सम्पूर्ण हुईं

*90 प्रतिशत आवेदकों को किसी भी चरण में कोई समस्या नहीं हुई; 94 प्रतिशत को किसी अतिरिक्त भुगतान के लिए दबाव का सामना नहीं करना पड़ा

*93 प्रतिशत मामलों का बिना किसी आपत्ति के प्रारंभिक जांच के दौरान निपटारा

*अब तक करीब 10 लाख दस्तावेज पंजीकृत

ईज़ी रजिस्ट्री की सफलता

चंडीगढ़: पंजाब के राजस्व मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि संपत्ति पंजीकरण को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ईज़ी रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में जुलाई 2025 में मोहाली में शुरू की गई इस प्रणाली ने नागरिकों को संपत्ति पंजीकरण की सेवाएं प्रदान करने के तरीके में बदलाव किया है। अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन और समयबद्ध हो गई है, जिससे बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो गई है।

लाभार्थियों की संतुष्टि

स. मुंडियां ने कहा कि मान सरकार का उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण को नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने बताया कि 6,623 टोकन-धारक नागरिकों पर किए गए सर्वेक्षण में 93 प्रतिशत लाभार्थी नई प्रणाली से संतुष्ट पाए गए।

सर्वेक्षण के अनुसार, 90 प्रतिशत लाभार्थियों को प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई समस्या नहीं आई, और 94 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान करने के लिए दबाव नहीं डाला गया।

प्रक्रिया में सुधार

लाभार्थियों के फीडबैक के अनुसार, अधिकांश आवेदकों की रजिस्ट्री लगभग 35 मिनट में पूरी हुई। निर्धारित दिन और टोकन प्रणाली के कारण कार्यालयों में प्रतीक्षा समय कम हुआ है।

स. मुंडियां ने कहा कि ये आंकड़े पिछले 14 महीनों में ईज़ी रजिस्ट्री के माध्यम से आए बदलाव को दर्शाते हैं। इस प्रणाली ने तकनीक को प्रशासनिक सुधारों के साथ जोड़कर संपत्ति पंजीकरण से जुड़े प्रमुख मुद्दों का समाधान किया है।

डिजिटल सुधारों का प्रभाव

ईज़ी रजिस्ट्री ने ऑनलाइन डीड तैयार करने और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। नागरिक अब 25 बैंकों की एकीकृत प्रणाली का उपयोग करके एक ही लेन-देन के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

स. मुंडियां ने कहा कि इस प्रणाली ने नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता दी है और उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुनने की अनुमति दी है।

भविष्य की दिशा

स. मुंडियां ने कहा कि पंजाब सरकार तकनीक-आधारित शासन को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि नागरिकों को अधिकतम पारदर्शिता के साथ सरकारी सेवाओं तक पहुंच मिल सके।

उन्होंने बताया कि ईज़ी रजिस्ट्री प्रणाली ने नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सार्वजनिक सेवाओं को पुनः डिजाइन करने का एक ढांचा प्रदान किया है।