पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: 85 हजार कर्मचारियों को मिलेगा 60% महंगाई भत्ता
पंजाब सरकार का नया निर्णय
चंडीगढ़ - पंजाब सरकार ने लगभग 85 हजार नए कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह घोषणा कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इन कर्मचारियों को 42 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जिसे अब केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जाएगा।
कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
अमन अरोड़ा ने कहा कि कैबिनेट कमेटी ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेज दिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी और हस्ताक्षर के बाद यह निर्णय लागू होगा। यह लाभ 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें केंद्र सरकार के पे-स्केल पर नियुक्त किया गया है।
कर्मचारियों की संख्या
मंत्री ने बताया कि 17 जुलाई 2020 को कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया था कि इसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पंजाब के पे-स्केल की बजाय केंद्र सरकार के पे-स्केल पर रखा जाएगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग 71 हजार लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जबकि कुल मिलाकर लगभग 85 हजार कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं।
पे-स्केल में असमानता
अरोड़ा ने बताया कि पंजाब में लंबे समय से दो अलग-अलग पे-स्केल लागू होने के कारण कर्मचारियों के बीच असमानता का विवाद रहा है। पंजाब सरकार के पे-स्केल पर कार्यरत कर्मचारियों का बेसिक वेतन कई मामलों में केंद्र के पे-स्केल से 30 से 70 प्रतिशत तक अधिक है। डीए जुड़ने के बाद यह अंतर और बढ़ जाता है।
डीए की प्रभावी तिथि
डीए कब से लागू होगा, इस सवाल पर अमन अरोड़ा ने कहा कि कैबिनेट कमेटी ने अपनी सिफारिश मुख्यमंत्री को भेज दी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में दो-तीन विकल्प भी सुझाए गए हैं। अब मुख्यमंत्री उचित निर्णय लेंगे।
बकाया डीए का विवाद
पंजाब में कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया डीए को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच पहले से विवाद चल रहा है। कर्मचारियों का कई वर्षों का डीए बकाया है। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को करीब 14,191 करोड़ रुपये की बकाया राशि 15 दिन में जारी करने का आदेश दिया था। पंजाब सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
राजनीतिक टिप्पणी
अमन अरोड़ा ने कांग्रेस और भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दलों को अपनी-अपनी सरकारों से दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को भी पंजाब के बराबर पे-स्केल देने की मांग करनी चाहिए।