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पंजाब सरकार की पहल से किसानों को मिल रहा सिंचाई का पानी

पंजाब सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाने के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं। इन पहलों के तहत, किसानों को समय पर पानी मिल रहा है और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि राज्य में नहर-पानी पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार किया गया है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए एक विश्वसनीय स्रोत मिल रहा है। यह पहल न केवल कृषि उत्पादकता को बढ़ा रही है, बल्कि भूजल संरक्षण में भी मदद कर रही है।
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किसानों के हित में सरकार की योजनाएँ

-किसानों को सिंचाई के लिए मिल रहा पानी, मान सरकार


पंजाब सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण के लिए कार्य किया है और कई योजनाओं के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि की है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मान सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जो सफल साबित हुए हैं। पंजाब में फसल विविधीकरण को लेकर सरकार ने ठान लिया है और किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाने के साथ-साथ फसल के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। नरमे के बीजों पर किसानों को 33 प्रतिशत सब्सिडी मिल रही है, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं।


इसके अतिरिक्त, किसानों को सिंचाई के लिए समय पर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के 80 प्रतिशत से अधिक खेतों में नहरी पानी पहुंचाया जा रहा है, और यह जल्द ही 100 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में बताया कि पंजाब सरकार ने 14,000 किलोमीटर लंबा नहर-पानी पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया है और एक समृद्ध ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गाँवों के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए फंड की कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाने के मिशन पर कार्य कर रही है।


इस पहल के तहत, पूरे राज्य में नई नहरें बनाई जा रही हैं और बंद पड़ी नहरों को पुनः चालू किया जा रहा है। इससे सिंचाई में आसानी हुई है और भूजल संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है। पंजाब सरकार की नहर के पानी तक बेहतर पहुंच की पहल से, किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए एक अधिक विश्वसनीय स्रोत मिल रहा है। यह पहल कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ भूजल पर निर्भरता को कम करने में मदद कर रही है, जिससे पंजाब के किसान समुदाय के लिए अधिक टिकाऊ खेती और बेहतर जल सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।