पश्चिम बंगाल में जबरन वसूली पर वित्त मंत्री का बयान

वित्त मंत्री का स्वीकार्यता

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने स्वीकार किया है कि राज्य में सरकार के परिवर्तन के बावजूद जबरन वसूली की समस्या बनी हुई है। शनिवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक यह प्रथा समाप्त नहीं होती, तब तक लोगों का विश्वास पूरी तरह से बहाल नहीं हो सकता। उन्होंने सरकार को इसे खत्म करने के लिए एक वर्ष का समय देने का सुझाव दिया।

चिंताजनक स्थिति

स्वपन दासगुप्ता ने इसे एक गंभीर समस्या बताया। उनके अनुसार, इस मुद्दे का समाधान करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में वसूली हो रही है और यह एक वास्तविकता है। उन्होंने जनता से इस समस्या को सुलझाने के लिए समय मांगा है।

स्थानीय स्तर पर स्थिति

स्वपन दासगुप्ता ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र में भी इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए हैं। वह दक्षिण कोलकाता की रासबिहारी सीट से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन 100 प्रतिशत सफलता का दावा नहीं कर सकते। उनके अनुसार, यह एक आदत बन गई है और जब अन्य उपाय काम नहीं करते, तो यह नया चलन बन जाता है।

भाजपा अध्यक्ष का बयान

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने भी इसी विषय पर एक दिन पहले बयान दिया था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन के नाम पर अराजकता और गलत आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को गलत काम करने वालों की पहचान करने और बिना किसी राजनीतिक जुड़ाव के पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

CPI(M) नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि भाजपा के भीतर के अंतर्विरोध को दर्शाते हुए दोनों बयानों में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि एक ओर समिक भट्टाचार्य गलत काम करने वालों को भाजपा से बाहर बताते हैं, वहीं दूसरी ओर अराजकता की बात भी स्वीकार करते हैं।

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोग वसूली और रिश्वतखोरी में लिप्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी में रहते हुए गलत काम करने वालों को भाजपा में शामिल किया जा रहा है।

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से भाजपा पर वसूली और गलत आचरण के आरोपों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता के बयान ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। अब विपक्ष यह भी कह रहा है कि खुद मंत्री मान रहे हैं कि राज्य में कुछ नहीं बदला है।