पाकिस्तान ने ईरानी नागरिकों को लेने से किया इनकार, अमेरिका की डिपोर्टेशन योजना को झटका

अमेरिकी डिपोर्टेशन फ्लाइट की वापसी

इस्लामाबाद: अमेरिका द्वारा अवैध प्रवासियों और विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने के प्रयास को एक अप्रत्याशित झटका लगा है। एक अमेरिकी डिपोर्टेशन फ्लाइट, जो कम से कम 9 ईरानी नागरिकों को लेकर जा रही थी, को बीच में ही वापस लौटना पड़ा। यह विमान पाकिस्तान के रास्ते ईरान भेजने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अंतिम समय में इन प्रवासियों को अपने यहां उतारने से मना कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, विमान को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी और इसे एरिजोना के मेसा में उतारा गया।

डिटेंशन सेंटर में वापस भेजे गए ईरानी नागरिक

अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस फ्लाइट में सवार सभी ईरानी नागरिकों को एरिजोना के डिटेंशन सेंटर से डिपोर्ट किया जा रहा था। अमेरिकी विदेश और गृह सुरक्षा विभाग की योजना के तहत, इस विमान को पाकिस्तान में लैंड कराना था, जहां से इन लोगों को सीमा पार या अन्य उड़ानों के जरिए ईरान भेजा जाना था। हालांकि, पाकिस्तान के अचानक इनकार के कारण यह मिशन अधर में लटक गया। एरिजोना में आपातकालीन लैंडिंग के बाद, सभी 9 ईरानी नागरिकों को फिर से स्थानीय इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया गया है।

पाकिस्तान के रुख पर उठे सवाल

इस घटनाक्रम पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, कुछ समय पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संकेत दिया था कि अमेरिका से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजे जाने वाले निर्वासितों के मामले में एक व्यवस्था पर विचार चल रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि एरिजोना से ईरानी नागरिकों को डिपोर्ट करने का यह दूसरा प्रयास था, जिसे अचानक रद्द करना पड़ा है। इस घटना ने अमेरिकी डिपोर्टेशन अभियान में पाकिस्तान की भूमिका और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पाकिस्तान को ट्रांजिट हब बनाने की योजना

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों के प्रवासियों को वापस भेजने के लिए पाकिस्तान को एक प्रमुख 'ट्रांजिट पॉइंट' के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। यह योजना थी कि ऐसे प्रवासियों को पहले अमेरिकी विमानों से पाकिस्तान लाया जाए और फिर वहां की सरकार के सहयोग से उन्हें उनके मूल देशों में भेजा जाए। पाकिस्तान के इस ताजा इनकार ने वॉशिंगटन की इस पूरी कूटनीतिक योजना को प्रभावित किया है।