पीएम केयर्स फंड का ऑडिट: चंदे में गिरावट और जमा राशि का खुलासा
पीएम केयर्स फंड की वित्तीय स्थिति
केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए पीएम केयर्स फंड की जमा राशि को सार्वजनिक कर दिया है। हाल ही में जारी ऑडिट स्टेटमेंट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक इस फंड में 8,452 करोड़ रुपये की राशि थी, जबकि 31 मार्च 2024 को यह राशि 7,173 करोड़ रुपये थी।
घरेलू और विदेशी चंदे में कमी
सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में पीएम केयर्स फंड को मिलने वाले घरेलू चंदे में 30 प्रतिशत की कमी आई, जो अब 479 करोड़ रुपये रह गया है। इसी दौरान विदेशी चंदा भी 18 प्रतिशत घटकर 92.8 लाख रुपये हो गया।
फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा राशि
7,846 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में
रिपोर्ट के अनुसार, पीएम केयर्स फंड में से 7,846 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे गए हैं, जबकि 605 करोड़ रुपये बचत खाते में हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में इस फंड को 681.8 करोड़ रुपये का घरेलू चंदा मिला, जबकि विदेशी चंदा 1.13 करोड़ रुपये था। इस फंड ने 2024-25 में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम पर 87.8 लाख रुपये खर्च किए, जो पिछले वर्ष के 15.37 करोड़ रुपये से काफी कम है।
चंदे में साल दर साल गिरावट
साल दर साल घटा चंदा
वित्त वर्ष 2024-25 में कुल भुगतान 87.85 लाख रुपये था, जबकि पिछले वर्ष यह 15.6 करोड़ रुपये था। पीएम केयर्स की ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि स्वैच्छिक घरेलू चंदा 2020-21 में 7,184 करोड़ रुपये था, जो 2021-22 में घटकर 1,896 करोड़ रुपये और 2022-23 में 909 करोड़ रुपये रह गया।
विदेशी चंदे में गिरावट
विदेशी चंदे में तेजी से आई गिरावट
रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी चंदे में भी तेजी से गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2020-21 में 495 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा मिला, लेकिन अगले दो वर्षों में यह क्रमशः 40 करोड़ रुपये और 2.57 करोड़ रुपये रह गया। वर्तमान में विदेशी योगदान 92.8 लाख रुपये है, जो 2019-20 में दर्ज 39.7 लाख रुपये के बाद का दूसरा सबसे निचला स्तर है।
पीएम केयर्स की स्थापना का उद्देश्य
क्यों हुई PM केयर्स की स्थापना?
नरेन्द्र मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना मुख्य रूप से आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थितियों, जैसे कोविड महामारी, से निपटने और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए की थी। इसे एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह कोष पूरी तरह से स्वैच्छिक चंदे पर निर्भर है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।