पूर्व पुलिस अधिकारी को 34 साल पुराने अपहरण मामले में मिली सजा
पंजाब में अपहरण का मामला
पंजाब में अपहरण का मामला: पंजाब में आतंकवाद के समय पुलिस हिरासत में लोगों के लापता होने के मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। मोहाली की विशेष CBI अदालत ने लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के अपहरण के मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह रंधावा को सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 25 नवंबर 1992 का है, जब अमरीक सिंह को लुधियाना के एक होटल में आयोजित शादी समारोह से पुलिस द्वारा उठाया गया था।
सजा का ऐलान
मोहाली की विशेष CBI अदालत ने 11 नवंबर को पूर्व पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह रंधावा को अमरीक सिंह सकरी के अपहरण और आपराधिक साजिश के मामले में दोषी ठहराया। इसके बाद 12 नवंबर को सजा का ऐलान किया गया। अदालत ने रंधावा को सात साल की कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में सह-आरोपी पूर्व पुलिसकर्मी परमिंदरजीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
अपहरण की घटना
यह मामला 25 नवंबर 1992 का है। अमरीक सिंह सकरी अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए होटल अमलतास पहुंचे थे। इसी दौरान तरनतारन पुलिस की एक टीम ने उन्हें शादी समारोह से उठाया। उस समय गुरमीत सिंह रंधावा तरनतारन में DSP के पद पर तैनात थे। CBI की जांच के अनुसार, अमरीक सिंह को ले जाने के बाद उनका कोई पता नहीं चला। उनके परिवार ने उनकी तलाश के लिए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।
पत्नी की याचिका
अमरीक सिंह के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने अदालत से अपने पति को पेश करने और उनके बारे में जानकारी देने की मांग की। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि अमरीक सिंह की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि, परिवार ने इस दावे को चुनौती दी और न्याय की लड़ाई जारी रखी।
CBI की चार्जशीट
CBI ने 2001 में मामले की जांच के बाद पंजाब पुलिस के पांच अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसमें तत्कालीन DSP गुरमीत सिंह रंधावा, इंस्पेक्टर सूबा सिंह, सब-इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह, ASI जसवंत सिंह और कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह शामिल थे। जांच में अपहरण और अवैध हिरासत से जुड़े आरोप सामने आए।
सुनवाई में देरी
इस मामले की सुनवाई में देरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 34 साल के दौरान कई आरोपी और गवाहों की मृत्यु हो गई। CBI ने कुल 47 गवाहों की सूची पेश की थी, लेकिन लंबी सुनवाई के कारण केवल 16 गवाहों के बयान दर्ज हो सके।