पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने का सरकार का निर्णय

सरकार ने हटाए अस्थायी प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर ईंधन की आपूर्ति अब काफी हद तक सामान्य हो चुकी है, इसलिए इन प्रतिबंधों को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के बाद, देशभर में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पहले की तरह निर्बाध रूप से होगी।

कारोबारी ग्राहकों को मिलेगी राहत

सोमवार को जारी आदेश में बताया गया कि 1 जुलाई से कारोबारी ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त रोक-टोक के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद सकेंगे। इस फैसले से ट्रांसपोर्ट कंपनियों, फैक्ट्रियों, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र और अन्य व्यवसायों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो हाल ही में ईंधन पर लगे प्रतिबंधों के कारण परेशान थे।

मध्य पूर्व संकट के कारण थे प्रतिबंध

ये अस्थायी प्रतिबंध तब लगाए गए थे जब मध्य पूर्व में तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा आने का खतरा बढ़ गया था। भारत अपनी अधिकांश कच्चे तेल की जरूरतों को विदेशों से पूरा करता है, इसलिए वैश्विक घटनाक्रम का सीधा असर देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता और कीमतों पर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया था।

कमर्शियल खरीदारों पर थी रोक

प्रतिबंध के दौरान कमर्शियल खरीदारों को रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, डीजल की खरीद पर एक निश्चित दैनिक सीमा भी निर्धारित की गई थी, ताकि आम जनता को ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की आपूर्ति को संतुलित रखना था।

ईंधन की बिक्री अब सामान्य होगी

सरकार का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति अब स्थिर हो रही है और ईंधन की आपूर्ति को लेकर कोई बड़ा खतरा नहीं है। इसलिए अस्थायी प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई से देशभर में पेट्रोल और डीजल की बिक्री सामान्य नियमों के तहत होगी, जिससे परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी।