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प्रधानमंत्री मोदी की प्राकृतिक खेती की अपील: रासायनिक खाद के उपयोग पर चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है, जिसमें रासायनिक खाद के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई गई है। उन्होंने प्राकृतिक और जैविक खेती के बीच के अंतर को स्पष्ट किया और सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया, जो किसानों को रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जानें इस विषय पर उनके विचार और किसानों के लिए उपलब्ध योजनाएं।
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किसानों के लिए प्राकृतिक खेती की अपील


गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की और रासायनिक खाद तथा कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि रसायनों का अत्यधिक उपयोग हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रहा है।


प्राकृतिक खेती का महत्व

प्रधानमंत्री ने कहा, "हम जिस तरह से रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, उससे धरती मां को नुकसान हो रहा है। हमें अपनी मां की रक्षा करनी चाहिए।" उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते मिट्टी और भूमि की सेहत की देखभाल नहीं की गई, तो भविष्य की पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस दो दिवसीय सम्मेलन में लगभग 2,000 किसान, कृषि वैज्ञानिक और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हुए।


ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में अंतर

पीएम मोदी ने अपने भाषण में ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के बीच का अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वह जैविक खेती के बजाय प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में बाजार से खरीदी गई खाद और अन्य बाहरी कृषि उत्पादों पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया जाता है। इसमें गाय के गोबर, गोमूत्र और स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है।


खाद पर खर्च और तकनीकी उपयोग

प्रधानमंत्री ने किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए खर्च का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में खाद सब्सिडी पर लगभग 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 5,000 रुपये की कीमत वाला डीएपी खाद का बैग भारतीय किसानों को लगभग 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है।


सरकार की योजनाएं

केंद्र सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। 2015 में शुरू की गई 'परंपरागत कृषि विकास योजना' के तहत जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को भी मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करना है।


प्राकृतिक खेती मिशन से जुड़े किसान

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में प्राकृतिक खेती के 18,786 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें 8.80 लाख हेक्टेयर भूमि शामिल है और 18.19 लाख किसान इस मिशन से जुड़े हैं। इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।


पीएम मोदी की प्राकृतिक खेती की वकालत

पीएम मोदी ने पहले भी प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की है। 2021 में उन्होंने कहा था कि कृषि को रसायनों की प्रयोगशाला से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ने की आवश्यकता है।