प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिक्स कूटनीति: वैश्विक दक्षिण को निर्णय लेने में शामिल करने की आवश्यकता

प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संबोधन

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 'ग्लोबल साउथ' को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और सभी सदस्य देशों की आवाज को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों में और देरी नहीं की जा सकती।

फैसले लेने की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता

प्रधानमंत्री ने कहा, "ग्लोबल साउथ वैश्विक संगठनों में अग्रणी है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में पीछे रह जाता है। हमें 'विशेषाधिकार के पिरामिड' को 'साझेदारी के प्लेटफॉर्म' में बदलने की आवश्यकता है, जहां हर देश की आवाज सुनी जाए और मानवता की प्रगति को प्राथमिकता दी जाए।"

10-सूत्रीय रोडमैप का प्रस्ताव

उन्होंने सुझाव दिया कि अगले ब्रिक्स समिट से पहले सुधारों के लिए एक 10-सूत्रीय रोडमैप तैयार किया जाए, जिसमें प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल आवश्यकता

प्रधानमंत्री ने कहा, "UN सुरक्षा परिषद में सुधारों में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर टेक्स्ट-आधारित बातचीत को एक निश्चित समय-सीमा और स्पष्ट परिणामों से जोड़ा जाना चाहिए।"

भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

भारत में 18वां BRICS शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारत इस वर्ष BRICS की अध्यक्षता कर रहा है। समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रस्तावित मुलाकात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।