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प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में दोषियों को शीघ्र सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की घोषणा की है। यह निर्णय छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है, जिसमें सीएम योगी ने भी इस कदम की सराहना की है। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे की वजह और इसके प्रभाव के बारे में।
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पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन

लखनऊ। पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों द्वारा जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक से संबंधित सभी मामलों में दोषियों को शीघ्र कठोर सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।


सीएम योगी का समर्थन

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक अपराधों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना का निर्णय राष्ट्र की निर्णायक आवाज है। इससे नए भारत में प्रतिभा को न्याय मिलेगा, मेहनत का सम्मान होगा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कानून द्वारा शीघ्र और कठोर दंड दिया जाएगा। नए भारत में युवाओं का हित सर्वोपरि है।"


प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।"


प्रधानमंत्री का ट्वीट