प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना: बिना गारंटी के 3 लाख रुपये का लोन

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की घोषणा

यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं लेकिन वित्तीय बाधाएं आ रही हैं, तो केंद्र सरकार ने एक नई योजना पेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना' के तहत एक अनूठा विकल्प प्रदान किया है, जो आपको बिना किसी जमानत के व्यापार स्थापित करने का अवसर देता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लोन के लिए किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा, सरकार इस योजना के अंतर्गत लिए गए लोन पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे कर्ज का बोझ काफी कम हो जाता है।

बिना गारंटी के 3 लाख रुपये का लोन

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को पूरी तरह से जमानत-मुक्त लोन दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से आप अपने व्यवसाय के लिए 3 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। पहले चरण में 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है, जिसे चुकाने के लिए 18 महीने का समय मिलता है। दूसरी किस्त में 2 लाख रुपये का फंड दिया जाता है, जिसकी री-पेमेंट अवधि 30 महीने होती है। हालांकि, दूसरी किस्त का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने पहली किस्त का सही उपयोग किया हो और जिनका लोन अकाउंट मानक हो। इस लोन पर लाभार्थियों को केवल 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर चुकानी होगी, जबकि 8 प्रतिशत ब्याज का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें

इस लाभकारी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। यह योजना उन लोगों के लिए है जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं और 18 पारंपरिक पेशों में से किसी एक से जुड़े हैं। आवेदन के समय लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और उसे असंगठित क्षेत्र से जुड़ा होना आवश्यक है। इसके अलावा, आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य सरकारी ऋण योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। एक परिवार से केवल एक सदस्य ही इस योजना का लाभ उठा सकता है और परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमीट्रिक और आधार पुष्टिकरण के जरिए पंजीकरण किया जा सकता है।

कौशल विकास और नकद भत्ता

इस योजना का लाभ केवल सस्ते और बिना गारंटी वाले लोन तक सीमित नहीं है। सरकार इन कारीगरों के कौशल को निखारने के लिए आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग भी प्रदान करती है। खास बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान लाभार्थी को 500 रुपये प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा, अपने काम को बेहतर बनाने और आधुनिक औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये का टूलकिट इंसेंटिव भी ई-वाउचर के रूप में दिया जाता है।