फैजुल्लागंज में बाढ़ से सुरक्षा के लिए 330 करोड़ की परियोजनाओं को मिली मंजूरी

फैजुल्लागंज में बाढ़ सुरक्षा उपाय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी फैजुल्लागंज क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए योगी सरकार ने 330 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत 5.5 किलोमीटर लंबा बंधा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ और जलभराव की समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह बंधा आईआईएम रोड से पक्कापुल (हार्डिंग ब्रिज) तक गोमती नदी के किनारे बनेगा।

बंधे के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 182 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, जल निकासी प्रणाली को मजबूत करने के लिए 148 करोड़ रुपये की लागत से 12 ऑटोमैटिक फ्लड पंपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये पंपिंग स्टेशन भारी बारिश और गोमती नदी के जलस्तर में वृद्धि के समय जलभराव को नियंत्रित करने में सहायक होंगे। इस परियोजना से फैजुल्लागंज, घैला, खदरा और आस-पास के क्षेत्रों की लगभग पांच लाख जनसंख्या को राहत मिलने की संभावना है।

हाल ही में आई बाढ़ के कारण इस क्षेत्र के लगभग 6,500 घर प्रभावित हुए थे, जिससे हजारों परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। न्याय विहार से एल्डिको ड्रेन तक जल निकासी नेटवर्क विकसित करने की योजना भी बनाई गई है। इस परियोजना के तहत बंधे को मजबूत और ऊंचा करने के साथ-साथ उसके किनारे एक सर्विस रोड बनाने का भी प्रस्ताव है।

एलडीए के उपाध्यक्ष आईएएस प्रथमेश कुमार इस परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नगर आयुक्त आईएएस गौरव कुमार के नेतृत्व में नगर निगम की जल निकासी और नागरिक सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण होंगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, सीवर, पेयजल और बिजली व्यवस्था में सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा।

फैजुल्लागंज में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक की शिक्षा के लिए एक नया समन्वित शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की योजना भी है। प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में उन्नत करने और बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए एक नया 132 केवी सबस्टेशन स्थापित करने की योजना है। अब इन परियोजनाओं के निर्माण और समय पर क्रियान्वयन पर नजर रखी जाएगी। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि इन कार्यों से हर साल होने वाली बाढ़ और जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।